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झुग्गी हटाने से पहले पक्के मकान बनाने का निर्देश (मुख्य मंत्री रेखा गुप्ता)

प्रेस वक्तव्य

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी द्वारा झुग्गी हटाने से पहले पक्के मकान देने का निर्देश एक सराहनीय और मानवीय निर्णय — डॉ. एंथनी राजू

 

नई दिल्ली, 4 जून 2025 —

सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता तथा इंडियन नेशनल ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन काउंसिल और अखिल भारतीय गरीबी मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. एंथनी राजू ने आज दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के उस निर्देश का जोरदार स्वागत किया, जिसमें उन्होंने अधिकारियों को झुग्गियों को बिना पक्के घर दिए नहीं हटाने का स्पष्ट आदेश दिया है। साथ ही अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है।

 

डॉ. एंथनी राजू ने कहा,

“यह मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी द्वारा लिया गया अत्यंत सराहनीय और जनहितकारी निर्णय है। यह आदेश न केवल संवेदनशील नेतृत्व का प्रतीक है, बल्कि उन लाखों गरीब और वंचित परिवारों के लिए न्याय और सम्मान की उम्मीद भी है जो वर्षों से बुनियादी अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं।”

 

उन्होंने आगे कहा कि,

“आवास का अधिकार प्रत्येक नागरिक का मूलभूत मानव अधिकार है, जिसे संविधान और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार समझौतों द्वारा मान्यता प्राप्त है। दिल्ली सरकार का यह रुख अन्य राज्यों के लिए एक उदाहरण बनेगा कि विकास केवल इमारतों का निर्माण नहीं, बल्कि इंसानियत और संवेदना के साथ होना चाहिए।”

 

डॉ. राजू ने यह भी स्पष्ट किया कि उनकी संस्था हमेशा उन लोगों की आवाज बनेगी जिन्हें समाज में दबा दिया गया है, और वे गरीबों व वंचितों के अधिकारों के लिए संघर्ष

रत रहेंगे।

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